राष्ट्रियमाध्यमिकशिक्षा-अभियानम्

आरएमएसएइत्यस्य लक्ष्यं प्रत्येकस्माद् गृहात् निश्चिताध्वनि एकस्य माध्यमिकविद्यालयस्य उपलब्धिं कारयित्वा पञ्चसु वर्षेषु नामाङ्कनस्यानुपातं 90प्रतिशत-माध्यमिकस्तरे 75प्रतिशतं च उत्तरमाध्यमिकस्तरे वर्धयितुम् अस्ति। निर्धारितमानकानुरूपं प्रवर्तयन् महिला-पुरुषभेदभाव-सामाजिकार्थिक-निःशक्तताप्रभृतीः समस्याः वारयन् च 2017ईस्वीयाब्दपर्यन्तं माध्यमिकस्तरं यावत् शिक्षायाः व्यापकसौलभ्यं प्रदाय माध्यमिकशिक्षायाः गुवत्तायां सुधारीकरणमपि अस्य उद्देश्यं वर्तते।

लक्षेभ्यः बालकेभ्यः शिक्षा प्रदातुं सर्वकारेण स्थापितं राष्ट्रियमाध्यमिकशिक्षा-अभियानम् अतीव सफलीभवत् दृश्यते। अयं कार्यक्रमश्च समग्रे देशे माध्यमिकशिक्षायाः आधारभूतस्वरूपं शक्तिसम्पन्नं व्यधातुम् आवश्यकताः उत्पादयति। मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयेन इदं तथ्यं पूर्णावधानेन दृष्टं तथा च सोऽपि सम्प्रति एकादश-योजनावधौ 20,120कोटिरुप्यकाणानां कुलव्यये राष्ट्रियमाध्यमिकशिक्षा-अभियाननाम्नीम् एकां माध्यमिकशिक्षायोजनां प्रवर्तयितुं विचारं करोति। मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयानुसारम्- सर्वशिक्षा-अभियानस्य प्रवर्तनात् विशालसंख्यायां छात्राः उच्चप्राथमिककक्षासु उत्तीर्णाः भवन्तः सन्ति तथा च माध्यमिकशिक्षायै अतिबलवतीं आवश्यकतां प्रवर्तयन्तः सन्ति।

दृष्टिः

माध्यमिकशिक्षायाः दृष्टिरियं- 14-18वर्षीयस्य आयुसमूहस्य सर्वेभ्यः युवकेभ्यः वहनयोग्यायाः उत्तमगुणवत्तायाः शिक्षायाः समुपलब्धिः। इदमवधार्य निम्नलिखितम् अवाप्यम्-

• कस्मैचिदपि अधिवासक्षेत्राय निश्चितदूरौ माध्यमिकविद्यालयस्य सुविधायाः उपलब्धिः, यत् माध्यमिकविद्यालयाय पञ्चकिलोमीटरयावत् उच्चतरमाध्यमिकविद्यालयस्तरे च सप्ततो दश-किलोमीटरावधौ स्यात्।
• 2017तमं वर्षं पर्यन्तं सर्वेभ्यः माध्यमिकशिक्षायाः सुलभतायाः सुनिश्चितीकरणम् एवं 2020ईसवीयाब्दं पर्यन्तं सर्वेषां बालकानां विद्यालयेषु सुनिश्चीकरणम्।
• समाजस्य आर्थिकरूपेण शिथिलवर्गाणां विशेषसन्दर्भे शिथिलशैक्षिकवर्ग-बालिका-ग्रामीण-असमर्थबालकेभ्यः अनुसूजितजाति-अनुसूचितजनजाति-अन्य-अप्रागतिकवर्ग-अल्पसंख्यकेभ्यः (EBM) माध्यमिकशिक्षायाः सुगमतापूर्णरीत्या उपलब्धिः।

लक्ष्यः उद्देश्ञ्च-

माध्यमिकशिक्षायाः सार्वभौमीकरण- (यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन,USE) इत्स्यस्याः समस्यायाः आभिमुख्यं कर्तुं माध्यमिकशिक्षापरिकल्पनायां आमूलचूडपरिवर्तनम् अपेक्ष्यते। अस्मिन् सन्दर्भे मार्गदर्शकतत्वानि सन्ति- कुतश्चिदपि उपलब्धिः, सामाजिकन्यायसमानता, प्रासङ्गिकता विकासः पाठ्यक्रमः आधारभूतपक्षः च। माध्यमिकशिक्षायाः सार्वभौमीकरणाभियानं समानतां प्रति प्रवर्तयितुं अवसरः प्रददाति। सामान्यविद्यालयानां परिकल्पनायै प्रोत्साहनं करिष्यते। यदि प्रणाल्यां एतानि मूल्यानि स्थापयिष्यन्ते तर्हि अनुदानरहितनिजविद्यालयैस्सह सर्वविधविद्यालयाः अपि समाजस्य निम्नवर्गीयबालकेभ्यः, निर्धनरेखायाः अधस्थितपरिवाराणां बालकेभ्यः च उचितावसरप्रदानमिति सुनिश्चितीकृत्य माध्यमिकशिक्षायाः सार्वभौमीकरणे योगदानं प्रदास्यन्ति।

मुख्यमुद्देश्यम्

• सुनिश्चितीकरणं यत् सर्वेषु माध्यमिकविद्यालयेषु भौतिकसुविधाः कर्मचारिणः भवेयुः। स्थानीयसर्वकार-निकायेषु सर्वकारीयानुदानप्राप्तविद्यालयसन्दर्भेषु न्यूनातिन्यूनम् अनुशंसितमानकानुसारम् अन्यविद्यालयसन्दर्भे च उचितनियामकतन्त्रानुसारं कार्यं भवेत्।
• नियमानुसारं सर्वेभ्यः युवकेभ्यः माध्यमिकविद्यालयस्तरीयशिक्षायाः समुपलब्धिनिर्माणम्- निकटं संस्थापयित्वा (यथा माध्यमिकविद्यालयः 5किलोमीटरान्तरं उच्चतरमाध्यमिकविद्यालयश्च 7-10किलोमीटरान्तरं)/ निपुणा एवं सुरक्षिता परिवहनव्यवस्था/ आवासीयसुविधाः स्थानीयपरिस्थित्यनुसारं मुक्तविद्यालयितासमन्विता।परन्तु पर्वतीयदुर्गमक्षेत्रेषु एते नियमाः शिथिलनीयाः। एतेषु क्षेत्रेषु आवासीयविद्यालयसंस्थापनायै वरीयता दातुं शक्यते।
• सुनिश्चितीकरणं यत् कोऽपि बालकः लिङ्ग-सामाजिक-आर्थिकविपन्नताप्रभृतिभ्यः अन्यावरोधकेभ्यः उत्तमगुणवन्माध्यमिकशिक्षायाः वञ्चितः न स्यात्।
• माध्यमिकशिक्षायाः स्तरे सुधारः, यस्य परिणामतः बौद्धिक-सामाजिक-सांस्कृतिकाधिगमाभिवृद्धिः।
• सुनिश्चितीकरणं यत् माध्यमिकशिक्षाग्रहीतारेभ्यः उत्तमगुणवत्शिक्षायाः प्राप्तिःस्यात्।
• अन्यतथ्यैस्सह उपर्युक्तोद्देश्यानां प्राप्तिः उभयात्मकविद्यालयप्रणाल्यां महती प्रगतिमपि दर्शयिष्यति।

द्वितीयचरणाय उपायः रणनीतिश्च

संख्या-विश्वसनीयता-गुणवत्तायाः समस्यां साम्मुखीनः भवितुं माध्यमिकशिक्षायाः सार्वभौमीकरणसन्दर्भे अतिरिक्तविद्यालयाय अतिरिक्तकक्षा-शिक्षकप्रभृतिरन्यसुविधायै च अतिविशालस्तरे निवेशराशिः विनियुक्ता भविष्यति। अनेन सह अस्मिन् आकलनस्य शैक्षिकावश्यकतानां प्रावधानस्य भौतिकस्वरूप-मानवसंसाधन-अकादमिकसूचना-कार्यान्वयन-प्रभाविनिरीक्षणस्य च महती आवश्यकता वर्तते। आरम्भे इयं योजना दशमकक्षायै भविष्यति। तदनु यथासम्भवं प्रभावीकरणस्य द्विवर्षावधौ उच्चरतरमाध्यमिकस्तरोऽपि अधिग्रहीष्यते। माध्यमिकशिक्षापर्यन्तं सर्वेषाम् उपलब्धिं प्रापयितुं तस्याः गुवत्तायां च सुधाराय रणनीतिरित्थं वर्तते-

उपलब्धता-

देशस्य विविधक्षेत्रेषु विद्यालयीयशिक्षायाम् अतीव असमानता वर्तते। निज-सर्वकारीयविद्यालययोर्मध्ये असमानताः वर्तन्ते। गुणवत्तापूर्णमाध्यमिकशिक्षायै समानावाप्तिः प्रदातुं स्वाभाविकमिदं यत् राष्ट्रियस्तरे विशिष्टरूपेण सज्जीकृतविस्तृतनियमानां विकासः कुर्येयुः। तथा च प्रत्येकस्मै राज्याय केन्द्रशासितप्रदेशाय प्रावधानं भवेत्- राज्यकेन्द्रशासितप्रदेशस्य न केवलं भौगोलिक-सामाजिक-आर्थिक-भाषा-सांख्यिकीयस्थितमवधार्य प्रत्युत् यत्र आवश्यकं भवेत् स्थानीयप्रभावानुसारमपि माध्यमिकविद्यालयानां नियमाः सामान्यतया केन्द्रियविद्यालयतुल्याः स्युः। स्वरूपगतसुविधा-अधिगमसंसाधनानां विकासः निम्नरीत्या करिष्यते-

• वर्तमानविद्यालयेषु माध्यमिक-उच्चतरमाध्यमिकविद्यालानां पाली-(शिफ्ट्)विस्तारणं /रणनीतिः
• सूक्ष्मनियोजनाधारे सर्वविधानिवार्यस्वरूपगतसुविधानां शिक्षकैस्सह उच्चप्राथमिकविद्यालयानाम् उन्नयनम्। प्राथमिकविद्यालयानाम् उन्नयने आश्रमविद्यालयेभ्यः प्राथमिकता प्रदास्यते।
• आवश्यकतामुसृत्य माध्यमिकविद्यालयानां उच्चतरमाध्यमिकविद्यालयेषु उन्नयनम्।
• विद्यालयमानचित्रीकरणप्रक्रियया अस्पृष्टक्षेत्रेषु नूतनमाध्यमिकविद्यालय-उच्चतरमाध्यमिकविद्यालयानां संस्थापना। एतेषु सर्वेषु भवनेषु वर्षा-जलसंचयप्रणाली अनिवार्यतया भविष्यति तथा च विकलाङ्गेभ्यः मित्रवत् भविष्यति।
• वर्षाजलसंचयप्रणाल्यः वर्तमानविद्यालयेष्वपि संस्थापयिष्यन्ते।
• वर्तमानविद्यालयभवनानि अपि विकलाङ्गेभ्यः मित्रवद् निर्मीष्यन्ते।
• नवविद्यालया अपि सार्वजनिकनिजप्रतिभागितया संस्थापयिष्यन्ते।

गुणवत्ता-

• आवश्यकस्वरूपगतसुविधानां यथा- श्यामपट्ट-आसन्दिका-पुस्तकालय-विज्ञानगणितप्रयोगशाला-संगणकप्रयोगशाला-शौचालयादीनां सुविधानाम् उपलब्धिः।
• अतिरिक्तशिक्षकानां नियुक्तिः शिक्षकेभ्यश्च कार्यावधौ प्रशिक्षणम्।
• अष्टमकक्षायां अधिगन्तृभ्यः छात्रेभ्यः अधिगमक्षमतावृद्ध्यर्थं सेतुपाठ्यक्रमः।
• राष्ट्रियपाठ्यक्रमसंरचनायाः(National Curriculum Framework, NCF, 2005) मानकानुसारं पाठ्यक्रमस्य पुनरावलोकनम्।
• ग्रामीणदुर्गमपर्वतीयक्षेत्रेषु शिक्षकेभ्यः आवासीयसुविधाः।
• महिलाशिक्षिकाभ्यः आवासीयसुविधायाः प्राथमिकता प्रदास्यते।

न्यायः

• अनुसूचितजाति-अनुसूचितजनजाति-अन्याप्रागतिकवर्ग-अल्पसंख्यकसमुदायिकछात्राणां कृते निश्शुल्कभोजन-आवाससुविधाः।
• बालिकाभ्यः छात्रावास-आवासीयविद्यालय-राशिप्रोत्साहन-कूटपरिधान-पुस्तक-पृथक्शौचालयानां सुविधाः।
• प्रावीण्यसूच्याम् आगताभ्यः साहाय्ययोग्यछात्राभ्यः माध्यमिकस्तरे छात्रवृत्तिः।
• सर्वासामेव गतिविधीनां वैशिष्ट्यं भविष्यति संयुक्तशिक्षा। सर्वेषु विद्यालयेषु विविधसामर्थ्यवद्भ्यः बालकेभ्यः सर्वविधसुविधायै प्रयासः विधास्यते।
• मुक्तशिक्षायाः दूरस्थशिक्षायाः च आवश्यकतायाः प्रसारस्य आवश्यकता। विशेषतः तेभ्यः ये पूर्णकालिकमाध्यमिकीं शिक्षामधिगन्तुं न शक्नुवन्ति। तथा च सम्मुखमुपविश्य निर्देशाय पूरकसुविधासु वृद्धिः। इयं प्रणाली विद्यालयेतरछात्राणां शिक्षायै अपि महतीं भूमिकां निर्वहिष्यति।

संस्थागतसुधारः स्रोतसंस्थानां सशक्तीकरणञ्च-

केन्द्रीयसहायतां प्राप्तुं प्रत्येकस्मिन् राज्ये आवश्यकप्रशासनिकसुधारपूर्वाभिसन्धिः भविष्यति। एतेषु संस्थागतसुधारेषु सम्मिलिताः सन्ति-

• विद्यालयप्रशासने सुधारः- प्रबन्धनस्य उत्तरदायित्वस्य च विकेन्द्रीकरणद्वारा विद्यालयानां प्रदर्शने सुधारः।
• शिक्षकानां परीक्षा-नियुक्ति-प्रशिक्षण-वेतन-शैक्षिकभविष्यविकासस्य न्यायोचितनीतेः आत्मसातीकरणम्।
• शैक्षणिकप्रशासने आधुनिकीकरण-ईशासनं उत्तरदायित्ववर्गीकरण-विकेन्द्रीकरणञ्च।
• सर्वेषु स्तरेषु माध्यमिकशिक्षाप्रणाल्यां आवश्यकव्यावसायिक-अकादमिकसूचनायाः प्रावधानम्।
• कोषानां त्वरितप्रवाह-अधिकोपयोगाय वित्तीयप्रक्रियानां सरलीकरणम्।
• विविधस्तरेषु स्रोतसंस्थानाम् आवश्यकसशक्तीकरणम्, उदाहरणार्थम्-
1. राष्ट्रियस्तरे- राष्ट्रियशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषत् (RIEs सहितं), राष्ट्रियशैक्षिकयोजनाप्रशासनविश्वविद्यालयः (NUEPA) राष्ट्रियमुक्तविद्यालयीयशिक्षासंस्थानम् (NIOS),
2. राज्यस्तरे- राजकीयशैक्षिकानुसन्धानपरिषत् (SCERT), राज्यीयमुक्तविद्यालयाः राजकीयशैक्षिप्रबन्धनप्रशिक्षणसंस्थानानि(State Institute of Educational Management and Training, SIEMAT) एवम्
3. विश्वविद्यालयीयशिक्षाविभागाः, विज्ञान-सामाजिकविज्ञान-मानविकी-शिक्षाक्षेत्रेषु प्रसिद्धाः संस्थाः, केन्द्रप्रायोजितशिक्षकशिक्षायोजना, शिक्षक-शिक्षणमहाविद्यालयाः, शिक्षायां उन्नत-अध्ययनसंस्थाः।

पंचायतीराजसंस्थानां प्रतिभागिता

नियोजनप्रक्रियां प्रवर्तयितुं तस्य च निरीक्षणाय सतत्विकासाय पंचायतीराजेन नगरनिगम-समुदाय-शिक्षक-पालकैः अन्यप्रतिभागितां ग्रहीतृभिः माध्यमिकशिक्षायां विद्यालयप्रबन्धनसमिति-पालकशिक्षकसङ्घप्रभृतिभिः व्यवस्थाभिः प्रतिभागिता।

भारतसर्वकारस्य चतस्रः योजनाः

भारतसर्वकारद्वारा चतस्रः केन्द्रप्रायोजिताः योजनाः सञ्चाल्यन्ते-

• माध्यमिक-उच्चतरमाध्यमिकविद्यालयेषु संगणकशिक्षा सङ्गणकसाहाय्येन शिक्षणार्थं च राज्यसर्वकारेभ्यः सूचनासंचारप्रौद्योगिकी।
• राज्यसर्वकारीय-असर्वकारीयसंस्थाद्वारा (NGO) असमर्थबालकान् मुख्यधारायामानेतुम् असमर्थानां कृते एकीकृतशिक्षा (IEDC)।
• असर्वकारीयसंस्थाभ्यः ग्रामीणक्षेत्रेषु बालिकानां छात्रावाससंचालनाय साहाय्यं विधातुं माध्यमिक-उच्चतरमाध्यमिकविद्यालयीयानां छात्राणां कृते भोजन-छात्रावाससुविधानां सुदृढीकरणम् (उपलब्धिः न्यायश्च)
• अन्तर्राष्ट्रियविज्ञान-ओलम्पियाड् इत्यमुं साहाय्येन सह विद्यालयेषु गुणवत्तायाः वृद्धिः। तत्र योग-विज्ञानशिक्षा-पर्यावरणशिक्षा-जनसंख्याशिक्षायै राज्यसर्वकारेभ्यः सहायतायाः प्रावधानं सम्मिलितं वर्तते। वर्तमानरूपे संशोधितरूपे एताः सर्वाः योजनाः नूतनयोजनया सह सङ्गमिष्यन्ति।
• वित्तीयरूपेण अशक्तबालकेभ्यः स्वव्यवसाय-अंशकालिकव्यवसायाय प्रवर्तयितुम् अधिगमनावधौ आयार्जनस्य प्रावधानम्। राज्यं केन्द्रशासितप्रदेशः च प्रखण्डमण्डलस्तरयोः व्यावसायिकप्रशिक्षणकेन्द्राणि संस्थाः वा स्थापयितुं शक्नुवतः।

केन्द्रीविद्यालयः जवाहरनवोदयविद्यालयश्च

अस्मिन् क्षेत्रे त्वरामानेतुं तन्महत्त्वं वीक्ष्य केन्द्रियविद्यालय-जवाहरनवोदयविद्यालयानां संख्या वर्धापयिष्यते। तेषां भूमिकायाः अपि सशक्तीकरणं करिष्यते।

वित्तीयप्रबन्धं प्रापणं च

वित्तीयप्रबन्धनस्य आशयः, परियोजनायाः विभिन्नवित्तीयसंसाधनेषु सामान्यप्रबन्धनसिद्धान्तप्रवर्तनेन सम्बन्धितः वर्तते। अस्मिन् योजनानिर्माण-आयोजन-परियोजनानिधिप्रापण-प्रयोज्यताप्रभृतिगतिविधीनां निदेशनं नियन्त्रणं सम्मिलितं वर्तते।

उद्देश्यम्

सामान्यतया वित्तीयप्रबन्धनस्य सम्बन्धः कस्याश्चित्परियोजनायै विक्रय-आवंटन-वित्तीयसंसाधननियन्त्रेण भवति। अलाभकरसामाजिककार्यक्रमान्तर्गतं वित्तीयप्रबन्धनस्य उद्देश्यानि निम्नलिखितानि सन्ति-

• कार्यक्रमान्तर्गतं निधीनां नियमित-पर्याप्तपूर्तेः सुनिश्चितीकरणम्।
• अधिकतम-पर्याप्तरूपतया निधीनामुपयोगः तस्मात् कार्यक्रमः पूर्वनिर्धारितानाम् उद्देश्यानाम् अवाप्तये अग्रेसरः भवति।
• सर्वेभ्यः नियोजनकार्यकलापेभ्यः अर्थव्ययदर्शिकायाः निर्माणम्।
• परियोजनायै उपलब्धनिधीनां संसाधनानां दुरुपयोगात् रक्षा।
• कार्यक्रमान्तर्गतं कार्यान्वयनावधौ निर्णयकर्तृषु सुधारात्मकप्रयासाय क्षमतानिर्माणम्।

वित्तीयप्रबन्धनस्य तत्वम्

आरएमएसए-कार्यक्रमान्तर्गतं वित्तीयप्रबन्धने निम्नलिखितघटकानि सम्मिलितानि सन्ति

• वित्तीययोजना- वित्तीययोजानायां योजनानिधि-प्रवाह-प्रापणयोजना-कार्मिक-कार्मिकक्षमतानिर्माण-बजटसत्रादीनां निर्माणं सम्मिलितं वर्तते।
• वित्तीयपरिषद् निरीक्षणं च – वित्तीयप्रधानस्य दायित्वं वर्तते यत् निधीनामुपयोगस्य निरीक्षणं कुर्यात् तथाच परियोजनायाः कार्यान्वयनाय निर्धारितनियम-विनियमानां सुनिश्चितमनुपालनं कुर्यात्। नियन्त्रण-निरीक्षणार्थं सांविधिकलेखापरीक्षा-आन्तरिकलेखापरीक्षा-प्रापणपरीक्षा-वित्तीयएमआईएसादीनां वित्तीयसाधनत्वेन प्रयोगः कुर्यात्।

स्रोतः मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयः भारतसर्वकारः।