राष्ट्रिय-ई-शासनयोजना

राष्ट्रिय-ई-शासनयोजना

१९९० दशकस्योत्तरार्धे लौकिकेभ्यः समयोचितं, निर्दुष्टं, निर्बाधं, यथासमयं च सेवाः प्रदातुं, सूचनासंवादतन्त्रस्य (Information & Communication Technology) च प्रयोजनप्रदानाय भारतसर्वकारेण ई-शासनयोजनायाः उपक्रमः कृतः । ई-शासनयोजनायां वैद्युतसूचनातन्त्रविभागः Ministry of Electronics and Information Technology एकस्य परिवर्तकस्य पात्रं वहति, योजनानां वास्तव-परिपालनं तु तत्तन्मन्त्रालयद्वारा विभागद्वारा च क्रियते । विविधैः विभागैः राज्यसर्वकारैश्च ICT साधनस्य व्युक्रमस्य अस्यां योजनायां दृढः कश्चन वैद्युताधारः निर्मीयमाणः अस्ति । एतदतिरिच्य बह्व्यः अन्याः योजनाः सन्ति यासां अत्यधिकः प्रजासम्पर्कः विद्यते । अन्तर्भौतिकसम्पत्तेः (Core Infrastructure) प्रकल्पपद्धतिपरियोजनानां च अन्वयार्थं सार्थकः अभिवृद्धिप्रयासः अभिहितः । तेषु २७ आराज्यक्षेत्रजालाः (SWANs) १४ राज्यस्थसूचनाकेन्द्राणि (State Data centres) च सक्रियाणि सन्ति । द्वयोः राज्ययोः राज्यसेवाप्रदद्वारम् (SSDGs) अनुष्ठापितम् । सार्वजनिकसेवाः, सर्वोऽपि लोकः यस्मिन् कस्मिन् वा काले यत्र कुत्रापि वा प्राप्तुं शक्नुयात् इत्येतदर्थं वैद्युतसूचनातन्त्रविभागेन सम्पूर्णेऽपि देशे अन्तर्जालमुखेन ई-शासनसेवादानाय मिनिस्त्र्य of Electronics and Information Technology अन्तर्जालसेवायुक्तानि १,38,847 सर्वसेवाकेन्द्राणि Common Service Centers संस्थापितानि ।. सामर्थ्याभिवृद्धियोजनाङ्गतया (Capacity Building Scheme) त्रिंशदधिकराज्येषु राज्य-ईप्रकल्पगणाः(SeMTs) संस्थापिताः शिक्षिताश्च । स्फुटमानेषु, जीवसांख्यकमानेषु विषयमानेषु सार्वत्रिकीकरणे भाषातन्त्रमानेषु च मानस्तरः वर्धितः । ई-जिल्ला परियोजना २० जिल्लासु समारब्धाः । प्रकल्पमाध्यमपरियोजनायां (Mission Mode Project) सेवायाः सम्प्रापणे सार्थकाभिवृद्धिः परिलक्षिता वर्तते ।.

पञ्चवर्षीययोजनायां वैद्युतसूचनातन्त्रविभागः Ministry of Electronics and Information Technology विद्यमानस्य अन्तर्भौतिकसम्पत्तियोजनायाः (core infrastructure projects) अभिवृद्ध्यर्थं प्रतिबद्धः अस्ति । Fiber optic आधारितसम्पर्कसहितायाः अन्तर्भौतिकसम्पत्तेः फलं प्राप्तुम् इतोऽपि १५०,०० प्रजासेवाकेन्द्राणि (CSCs) संस्थापयिष्यन्ते येन पञ्चायत्सु उत्तमशासननिर्माणं सेवाप्रदानप्रक्रियाक्रमश्च सेत्स्यति । जङ्गमदूरवाण्याः उत्कृष्टाभिनिवेशः, दूरवाण्यां सर्वकारीयसूचनासेवानां निर्वहणसेवानां (transactional) च प्रदाने उपकृतः भविष्यति ।.

सर्वकारीयसेवाः तन्त्रमाध्यमेन प्रदातुं, सर्वकारीयक्रियाः परिशुद्धं, प्रजाकेन्द्रितं, क्षमं सुलभ्यं च कर्तुं MeitY , Electronic Delivery of Service (EDS) act इत्येतस्य आरम्भं क्रियान्वयञ्च चिकीर्षति । ई-शासनस्य आत्मसात्करणं त्वरयितुं, ई-शासनयोजनायाः क्रियान्वयकालञ्च न्यूनीकर्तुं Deity विविधाः योजनाः यथा – Extensive buiseness process re-engineering, to create enterprise architecture framework, to create shared platforms, to create National application store आरब्धुम् इच्छति ।.

ICT इत्यस्य व्यापकोपयोगार्थं सर्वकारेण तत्त्वानां तन्त्राणाञ्च नैतिकः उपयोगः प्रेरणीयः, सुरक्षितः निरातङ्कश्च अन्तर्जालप्रपञ्चः निर्मातव्यः । सूचनायां अयुक्ततावशात् या सामाजिका आर्थिका च असामानता विद्यते तस्य न्यूनीकरणाय ICT द्वारा सूचानायाः उपयोगे सुगमतां सामर्थ्यं च वर्धयितुं Ministry of Electronics and Information Technology योजनाः परिकल्पयद्वर्तते । सर्वान् राष्ट्रसर्वकारीयान् राज्यसर्वकारीयान् च विभागान् समाजोद्धारयोजनां (Social welfare scheme) सर्वकारीयक्रियासु ICT ग्रहणद्वारा प्रेरणे MeitY यतमानं वर्तते ।.

परिवर्तमाना सेवावितरण प्रक्रिया

भारते ई-शासनम् उत्तमशासनस्य पर्यायः जायमानः वर्तते । केन्द्रसर्वकारस्य राज्यसर्वकारस्य विविधाः योजनाः न केवलं नागरेभ्यः व्यवसायिभ्यः सर्वकारसङ्घठनेभ्यो वा सूचनामाध्यमेन यन्त्रतन्त्रादिमाध्यमेन च सेवां प्रददति अपि तु समाजस्य सर्वेभ्यः अपि वर्गेभ्यः प्रददद्वर्तते । अमुष्मिन्नेवोद्यमे २००६ तमे वर्षे समारब्धया राष्ट्रिय-ई-शासनयोजनाङ्गतया सम्पूर्णे भारतवर्षे प्रजासेवाकेन्द्राणि Common Service Centers संस्थापितानि । इमानि केन्द्राणि लौकिकान् उपसर्प्य विविधाः सेवाः कल्पयन्ति येन प्रजाः लभान्विता भवन्ति । ३१ मार्च २०१४ दिनाङ्कं यावत् १,३३,८४७ प्रजासेवाकेन्द्राणि भारतस्य सर्वेषु प्रान्तेषु विविधैः नामभिः सेवां प्रदातुं समारब्धवन्तः ।सूचना एवं प्रसारणतन्त्रम् (ICT) एषु दिनेषु एधमानं दृश्यते । तस्मात् भारतसर्वकारोऽपि तस्य लाभं स्वीचिकीर्षन् तस्मिन्नेव पथि पदं निदधति । तत्रापि प्रामुख्येन प्रजासेवाकेन्द्रमाध्यमेन । भारतीयविकासद्वारवर्त्मा (InDG) इत्युपक्रमः लौकिकेभ्यः स्वद्वारवर्त्मनि (Gateway) विषयानुक्रमणिका, सेवाविवरणं इत्यादीन् विविधासु भाषासु प्रदर्श्य समेषां लौकिकानां जीवने परिवर्तनं जनयति ।विकासपीडिया इत्यस्य प्रवेशद्वारस्य(Portal) ई-शासनम् इति भागस्य प्रधानं लक्ष्यं भवति सद्यः जायमानस्य ई-शासनस्पन्दस्य साहय्यम् । तस्मिन् कर्मणि ई-शासनम् प्रजाभ्यः अन्तर्जालनागरसेवामाध्यमेन (online citizen services) आशु वार्तासन्देशसूचनादीन् प्रदाय, राज्येषु ई-शासनम् आरभ्य, अन्तर्जालवैधसेवाः (online legal services) प्रदाय, मोबाईलशासनेन च सूचनाधिकारविषयेषु ज्ञानं प्रदाय तान् सहकर्तुमिच्छति । येन सम्पूर्णे भारतवर्षे ई-शासनम् इति प्रक्रिया अभिवर्धिष्यते । ग्राम्योद्योगस्य अभिवृद्धेः महत्त्वं मनसि निधाय विकासपीडियायाः मुख्यपुटे (Portal) ग्राम्योद्योगविभागः (VLE Corner) अभिनिविष्टः यत्र तत्सम्बद्धाः विविधाः सूचनाः, सामग्रयः चोपलभ्यन्ते । अयं विभागः स्वाभिप्रायप्रकटनाय कश्चन उत्तमः मञ्चः अपि भवति यत्र ग्राम्योद्योगी कश्चित् स्वाभीष्टभाषायां स्वाभिप्रायं प्रकटयितुम् अर्हति ।