ग्रामीणभण्डारयोजना

सर्वविदितं यत् निम्नकृषकानाम् आर्थिकं सामर्थ्यं तथा न भवति यथा आपणे अनुकूलमूल्यप्राप्तिं यावत् ते स्वस्य सस्यं स्वसंरक्षणे निधातुं समर्थाः भवेयु। देशे अस्यावश्यकता अनुभूयमाना वर्तते यत् कृषकसमुदायस्य कृते भण्डारणस्य वैज्ञानिकसुविधाः प्रदातव्याः, यस्मात् उपजस्य हानिः क्षतिर्वा निराकृता भवेत्। अनेन सह कृषकानां ऋणसम्बन्धिनः आवश्यकताः अपि पूर्णाः स्युः। अनेन आपणे न्यूनतममूल्ये सति कृषकाः स्वसस्यानां विक्रयणार्थं विवशाः न भविष्यन्ति। ग्रामीणभण्डारणगृहाणां जालनिर्माणेन निम्नकृषकानां भण्डारक्षमतायाः वृद्धिरपि भवितुं शक्यते। अनेन ते स्वसस्यं तस्मिन् समये विक्रेष्यन्ति यदा आपणे लाभकारिमूल्यावाप्तिः भवेत्। तथा च बलात् विक्रयात् तेषां त्राणोऽपि सम्भविष्यति। इदं तथ्यम् अवधार्य 2001-02 तमे वर्षे ग्रामीणभण्डारगृहाणां निर्माणाय जीर्णोद्धाराय च ग्रामीणभण्डारयोजना इति नाम्ना धननिवेशसब्सिडीकार्यक्रमः आरब्धः।

उद्देश्यम्

अस्य कार्यक्रमस्य मुख्योद्देश्येषु कृषि-उपज-संसाधितकृष्युत्पादानां भण्डारणाय कृषकानामावश्यकतापूर्त्यर्थं ग्रामीणक्षेत्रेषु आनुषङ्गिसुविधाभिस्सह वैज्ञानिकभण्डारणक्षमतायाः निर्माणम्, कृष्युत्पादस्य आपणिकमूल्ये सुधाराय श्रेणीकरणम्, मानकीकरणं गुणवत्तायाः नियन्त्रणस्य अनुशंसा, प्रतिज्ञावित्तव्यवस्थां आपणिकऋणसुविधां च प्रदाय सस्यसंग्रहानन्तरं विपत्ति-परायत्ततायाः कारणात् कृषकाणां कृषिविक्रय-विवशतायाः समापनम्, कृषिवंशसन्दर्भे राष्ट्रियभण्डारगृहप्रणालीप्राप्तीः आरभन् देशे कृषिविपणनस्वरूपस्य स्थिरीकरणं च सम्मिलिताः सन्ति। अनेन देशे भण्डारणस्वरूपस्य निर्माणार्थं निजं सहकारीक्षेत्रं च निवेशाय प्रेरयन् कृषिक्षेत्रे निवेशमूल्यं न्यूनीकर्तुं सहाय्यमपि कर्तुं शक्यते। ग्रामीणभण्डारगृहाणां निर्माणपरियोजना समग्रे देशे व्यक्ति-कृषक-कृषकसमूह-उत्पादकसमूह-प्रतिष्ठान-असर्वकारीयसंगठन-स्वयंसहायतासमूह-संस्था-निगम-सहकारीसंगठन-परिसंघ-सस्यविपणनसमितिभिः आरब्धुं शक्यते।

स्थानम्

अस्मिन् कार्यक्रमे उद्यमिने स्वतन्त्रता अस्ति यत् सः स्ववाणिज्यिकनिर्णयानुसारं कस्मिंश्चिदपि स्थाने भण्डारणगृहस्य निर्माणं कर्तुं शक्नोति। परन्तु भण्डारगृहस्य स्थानं नगरनिगमक्षेत्रात् बहिर्भवेत्। खाद्यप्रसंस्करणोद्योगमन्त्रालयद्वारा प्रोन्नतभोज्य-उद्यानेषु निर्मितानि ग्रामीणभण्डारणगृहाणि अपि अस्य कार्यक्रमस्यान्तर्गतं सहायताप्राप्तये अर्हाणि सन्ति।

आकृतिः

भण्डारगृहस्य क्षमतायाः निर्णयः उद्यमिना निर्धारिष्यते। परन्तु कार्यक्रमेऽस्मिन् सब्सिडिप्राप्त्यर्थं भण्डारगृहस्य क्षमता शत-(100)टनतः न्यूनं त्रिसहस्र-(300)टनतः अधिकं न भवेत्। 50-टनक्षमतां यावत् ग्रामीणभण्डारणगृहाणि अपि अस्मिन् कार्यक्रमे विशेषवादत्वेन अर्थसाहाय्यार्थं (सब्सिडीइत्येदतर्थं) पात्राणि भवितुमर्हन्ति यानि व्यवहार्यताविश्लेषणे निर्भराणि भविष्यन्ति। पर्वतीयक्षेत्रेषु 25-टनक्षमतायाः आकृतिकग्रामीणभण्डारणगृहाणि अपि अर्थसाहाय्यस्य (सब्सिडी-इत्यस्य) अधिकारिणः भविष्यन्ति। स्थान-आकार-क्षमताश्च सङ्क्षेपतः इत्थं प्रस्तोतुं शक्यन्ते-

• स्थानम् आकारः क्षमता च
• भण्डारणगृहं नगरनिगमक्षेत्रसीमातः बहिः भवेत्।
• न्यूनतमक्षमता- 50-मीट्रिकटनमात्रा
• अधिकतमक्षमता- 10000-मीट्रिकटनमात्रा
• भण्डारणगृहस्य उच्चता- 4-5-मीटरतः न्यूनं न स्यात्।
• भण्डारगृहस्य क्षमता- 1-क्यूबिकमीटरक्षेत्रं तथा 0-4 मीट्रिकटनगणनायाः मानकम्।

वैज्ञानिकभण्डारणाय अभिसन्धिः

कार्यक्रमान्तर्गतं निर्मितभण्डारणगृहं तकनीकि-अपेक्षानुरूपं स्वरूपगतदृष्ट्या च दृढं भवेत् कार्यात्मकदृष्ट्या च कृष्युत्पादस्य भण्डारणाय उपयुक्तं भवेत्। उद्यमिना भण्डारणगृहस्य प्रचालनाय अनुज्ञापत्रं (लाइसेंस) प्राप्तुं यत्नं कर्तुं शक्यते। तदैव यदा राज्य-भण्डारगृह-अधिनियमान्तर्गतं उत अन्यसम्बद्धविधिरिन्तर्गतं राज्यसर्वकारेण तादृशी अपेक्षा कृता स्यात्। 1000-टनक्षमताधारकं तदधिकक्षमताधारकं वा ग्रामीणभण्डारणगृहं केन्द्रीयभण्डारणनिगमेन ( सीडब्ल्यूसी) प्रत्यायितं भवेत्।

वैज्ञानिकभण्डारणार्थं स्वीकृतपूर्वाभिसन्धिः संक्षेपतः एवंप्रकारेण प्रस्तोतुं शक्यते -

1. सीपीडब्ल्यूडी/ एसपीडब्ल्यूडीइत्यस्य विनिर्देशानुसारं निर्माणम्।
2. कीटाणुभ्यः सुरक्षा (अस्थायीसोपानैस्सह उच्चनिर्मितः मञ्चः मूषकरोधिव्यवस्थया सह)।
3. पक्षिभ्यः सुरक्षाजालयुतं गवाक्षं, वातायनम्।
4. प्रभाविधूम्रीकरणफ्यूमीगेशन-इत्यस्य कृते द्वाराणां गवाक्षानां वायु-अवरोधकता।
5. भण्डारभवनेषु निम्नलिखिताः सुविधाः भवेयुः-
6. सुगममार्गः
7. सुदृढ-डामर-मार्गः
8. जलनिकासस्य समुचिता व्यवस्था
9. अग्निशमनव्यवस्था सुरक्षाव्यवस्था
10. भारं वोढुं निस्तारणाय च उचिता व्यवस्था

ऋणसम्बद्धसहायता

अस्मिन् कार्यक्रमे अर्थसाहाय्यं (सब्सिडी) संस्थागतऋणेन सम्बद्धं भवति तथा च तत् तादृश्यै एव परियोजनायै दीयते, या वाणिज्यिककोष-क्षेत्रीयग्रामीणकोष-राज्यसहकारीकोष-राज्यसहकारीकृषि ग्रामीणविकासकोष-कृषिविकासवित्तनिगम-नगरीयसहकारीकोषादिभिः वित्तपोषिता स्यात्। कार्यक्रमस्यान्तर्गतम् अर्थसाहाय्यं (सब्सिडी) भण्डारगृहस्य संचालनाय कार्यात्मकदृष्ट्या प्राचीर-आन्तरिकमार्ग-मञ्च-आन्तरिकजलनिकासप्रणाली-धर्मकंटक-श्रेणीकरण-पुटकीकरण-गुणवत्ताप्रमाणन-वेयरहाउसिंगादिभिः आनुषङ्गिकसेवाभिः सह भण्डारणगृहनिर्माणस्य निवेशेराशौ देयं भवति।

प्रतिज्ञा-ऋणसुविधा

एतेषु भण्डारगृहेषु स्वोत्पादस्थापककृषकाः उपजं वचनीकृत्य वचनऋणाय अर्हाः भविष्यन्ति। प्रतिज्ञा-ऋणानां नियम-अभिसन्धि-वृद्धि(ब्याज)-औसत-प्रतिज्ञावधि-राश्यादीनां निर्धारणं रिजर्वकोष/नाबार्डद्वारा ज्ञापितदिशानिर्देशैः वित्तीयसंस्थानैश्च व्यवहृतसामान्यकोषपद्धतिमनुसृत्य करिष्यते।

अभिरक्षा (बीमा)

भण्डारगृहस्य (बीमा) अभिरक्षायाः उत्तरदायित्वं भण्डारगृहस्वामिनः भविष्यति।

अर्थसाहाय्यम् (सब्सिडी)

अर्थसाहाय्यस्य (सब्सिडी-इत्यस्य) अनुपातः एवं भविष्यति-

क. अजा/अजजा उद्यमिनः तत्समुदायसम्बद्धसहकारिसंगठनानां पूर्वोत्तराज्यपर्वतीयक्षेत्रेषु स्थितपरियोजनासन्दर्भेषु परियोजनानिवेशधनस्य त्रयंशः (33.33प्रतिशतम्) सब्सिडीरूपत्वेन प्रदास्यते यस्य अधिकतमसीमा 3-कोटिरुप्यकाणि भविष्यति।

ख. कृषकानां सर्वाभिः श्रेणिभिः कृषिस्नातकैः, सहकारिसंगठनैः च सम्बद्धपरियोजनायाः निवेशधनस्य चतुर्थांशः (25प्रतिशतम्) सब्सिडित्वेन दास्यते यस्य अधिकतमसीमा 2.25 कोटिरुप्यकाणि भविष्यति।

ग. अन्याभ्यः सर्वाभ्यः श्रेणिभ्यः संस्थाभ्यः निगमादिभ्यः परियोजनायाः निवेशधनस्य 15प्रतिशतं सब्सिडी प्रदेयं भविष्यति यस्य अधिकतमसीमा 1.35-कोटिरूप्यकाणि भविष्यति।

घ. एनसीडीसीइत्यस्य सहायतायै क्रियमाणानां सहकारिसंगठनानां भण्डारगृहाणां जीर्णोद्धारपरियोजनायाः निवेशराशेः चतुर्थांशः सब्सिडित्वेन दास्यते।

ङ. कार्यक्रमस्यान्तर्गतं सब्सिडी-इत्यस्य प्रयोजनाय परियोजनायाः निवेशराशेः गणना निम्नानुसारं करिष्यते-

1. 1000-टनयावत्क्षमताधारकेभ्यः भण्डारगृहेभ्यः- वित्तप्रदातृकोषद्वारा मूल्याङ्कितपरियोजनायाः निवेशराशिः मूलराशिः उत रुप्यक 3500-प्रतिटनभण्डारणक्षमतायाः अनुपातेन अपेक्षितनिवेशराशिः, एतासु यन्न्यूनं भवेत्।
2. 1000-टनतः अधिकक्षमताधारकेभ्यः भण्डारगृहेभ्यः- कोषद्वारामूल्याङ्कितपरियोजनायाः निवेशराशिः उत मूलनिवेशः उत रूप्यक1500-प्रतिटन-अनुपातेन अपेक्षितराशिः, एतासु यन्न्यूनं भवेत्।

वाणिज्यिककोष/सहकारिकोषेभ्यः क्षेत्रीयग्रामीणकोषद्वारा वित्तपोषितपरियोजनासन्दर्भेषु अर्थसाहाय्यं (सब्सिडी) नाबार्डद्वारा निर्गतं भविष्यति। राशिरियं वित्तप्रदातृकोषस्य सब्सिडी संचितनिधिसञ्चिकायां स्थापयिष्यते करमुक्तं च भविष्यति।

स्रोतः- एमवीएसप्रसाद- (संयुक्तनिदेशकः, पत्रसूचनाकार्यालयः चेन्नई) द्वारा लिखितम्, पत्रसूचनाकार्यालयः (पसूका-प्रेससूचनाब्यूरो)