एकीकृतबागवानी-विकास-योजना

योजनायाः विषये

एकीकृत-उद्यान-विकासयोजना (एमआईडीएच) फल-शाक-मूल-कन्द-भूमिच्छत्र(मशरूम)-व्यञ्जन-पुष्प-सुगन्धितपादप-नारिकेल-काजू-कोको-वंशेत्याद्युत्पादानां चतुर्मुखीविकासस्य केन्द्रियवित्त-पोषितयोजना वर्तते। पूर्वोत्तरं हिमालयीयराज्यान् विहाय देशस्य सर्वेषु प्रदेशेषु प्रचलन्त्या अनया योजनया सम्बद्धविकासकार्यक्रमानां समग्र-अर्थसङ्कल्पस्य 85प्रतिशतभागः भारतीयसर्वकारः ददाति। शेषश्च 15प्रतिशतभागः राज्यसर्वकारः स्वयं निर्वहति। पूर्वोत्तरस्य हिमालयीयराज्यानां विषयेषु शतप्रतिशत-अर्थव्ययं केन्द्रसर्वकार एव वहति। एवमेव वंशविकाससहितः राष्ट्रियबागवानीबोर्ड(एनएचबी)-नारिकेलविकासबोर्ड-केन्द्रीयबागवानीसंस्थाननागालैण्ड-राष्ट्रियसंस्थानानां(एनएलए) कार्यक्रमेभ्यः शतप्रतिशतं वित्तीययोगदानं भारतसर्वकारस्यैव भविष्यति।

योजनायाः उद्देश्यम्

योजनायाः मुख्योद्देश्यं वर्तते -

1. उद्यानक्षेत्रस्य चतुर्मुखिविकासाय प्रोत्साहनम्, यस्मिन् वंशः नारिकेलश्चापि सम्मिलितौ। क्रमेऽस्मिन् प्रत्येकराजस्य उत क्षेत्रीयजलवायोः विविधतानुरूपक्षेत्राधारितायाः पृथक्पृथक्कार्यनीतेः आदानम्। अस्मिन् सम्मिलिताः सन्ति- अनुसन्धानम्, तकनीक्यै प्रोत्साहनम्, विस्तारीकरणम्, सस्योपरान्तं प्रबन्धनम्, प्रसंस्करणं विपणनं चेत्यादयः।
2. एफआईजी-एफपीओ-एफपीसीप्रभृतिकृषकसमूहैः सह संयोजितुं प्रोत्साहनं तस्मात् समानता-व्यापकता-आधारितायाः आर्थिक्याः निर्माणम्।
3. उद्यानोत्पादस्य उन्नतिः, कृषकसंख्यायां वृद्धिः, आयः पोषाहारसुरक्षा।
4. गुणवत्ता-पादपसामग्री-सूक्ष्मसिञ्चनस्य प्रभावि-उपयोगात् उत्पादकतासुधारः।
5. उद्यानक्षेत्रे ग्रामीणयुवावर्गे मेधाविकासाय प्रोत्साहनम् व्यवसायानाम् उत्पादनं विशेषतः कृष्युपरान्तं शीलश्रृङ्खलाक्षेत्रे उचितप्रबन्धनं च।

उपयोजनाः कार्यक्षेत्रं च

एकीकृतोद्यान-विकासयोजनायाः अन्तर्गतं एता उपयोजनाः कार्यक्षेत्राणि च भविष्यन्ति-

कार्यनीतिः

उपरोक्तानाम् उद्देश्यानां प्राप्त्यै आयोगः निम्नाङ्कितकार्यनीतीः अनुसरिष्यति-

• उत्पादनात्पूर्वम् उत्पादनावधौ उत्पादनोपरान्तं च दृढप्रबन्धनाय उत्तरोत्तरं क्रमशः चतुर्मुखी दृष्टिकोणः, अनेन सह प्रसंस्करणविपणनमाध्यमेन उत्पादकेभ्यः कृषेः उपयुक्तलाभस्य सुनिश्चितीकरणम्।
• कृषि-उत्पादन-कृष्युपरान्तप्रबन्धन-शीतश्रृङ्गलायां विशेषावधानपूर्वकं अल्पावधिक-उत्पादानां प्रसंस्करणादीनां कृते अनुसन्धानाय विकाससम्बन्धितकनीक्यै च प्रोत्साहनम्।
• गुणवत्तायाः माध्यमेन उत्पादनसुधाराय निम्नोपायानां व्यवहारः
1. पारम्परिककृषेः स्थाने उद्यानाय प्रोत्साहनम्। अस्मिन् क्रमे फलोद्यान-द्राक्षोद्यान-पुष्प-शाकोद्यान-वंशकृषिं प्रति विशेषाग्रहः।
2. संरक्षितकृषि-आधुनिककृषिभिस्सह उन्नत-उद्यानकर्मणे कृषकपर्यन्तम् उपयुक्ततकनीकेः विस्तारः।
3. विशेषतः तेषु राज्येषु यत्र उद्यानक्षेत्रं समग्रकृषिक्षेत्रस्य 50प्रतिशतात् न्यूनं वर्तते, तत्र एकड-परिमाणे वंश-नारिकेलाभ्यां सह फलोद्यान-उद्यानकृषेः विस्तारीकरणम्।
• सस्योपरान्तप्रबन्ध-प्रसंस्करण-विपणनस्य परिस्थितिषु सुधारीकरणम्।
• परस्परसमन्वय-सहभागितायाः आदानम्, अनुसन्धानविकासक्षेत्रयोः उन्नतिः लोकान् प्रति तस्य पूर्तिः राष्ट्रिय-क्षेत्रीय-राज्यीय-उपराज्यीययस्तरेषु सार्वजनिक-निजक्षेत्रस्य प्रसंस्करण-विपणनैककेभ्यः प्रोत्साहनम्।
• उत्पादस्य उचितलाभावाप्तये उत्पादकसंगठनेभ्यः प्रोत्साहनं, विपणनसङ्घ-वित्तीयसंस्थानैः सह सम्बन्धस्थापनं च । नूतनदिशा-निर्देशानाम् अधिकसूचनायै द्रष्टव्यम्- राष्ट्रिय-बागवानी-योजना।

स्रोतः- एकीकृतराष्ट्रिय-बागवानी-विकासमिशन्, कृषि-सहकारिताविभागः, कृषिमन्त्रालयः।