जैविककृषि

भूमि-कृषक-उपभोक्तानां हिताय नीतीनामावश्यकता, अस्मिन् भागे जैविककृषेः कृते केचन निम्नाङ्कितनीतिगतनिर्णयाः निर्णीताः, येषां ज्ञानं प्रयच्छति अयं भागः।

वर्णकुञ्जिका- जनस्वास्थ्यम्, जीवाणु-उर्वरकम्, जैविकोत्पादः, जैविककीटनाशकः, जैविककृषिः, पर्यावरणम्, रासायनिककृषिः, वर्मी-कम्पोस्ट् (कृमिउर्वरकम्)

परिचयः

जैविककृषिरिति नाम विदेशैः जैविकोत्पादस्य अतिवाञ्छया सह नीतिनिर्मातृमाध्यमेन कृषिसम्बद्धवैज्ञानिक-कृषकपर्यन्तं प्रसिद्धम्। इमां मात्रवैदेशिकावश्यकतापूर्त्त्यै उपायत्वेन परिगणय्य वयं नीतिनिर्माणं कार्यक्रमान् च परिचालयिष्यामश्चेत् एकदशकानन्तरमेव अस्माभिः पुनर्विचारस्यावश्यकता भविष्यति। परन्तु वयं पर्यावरण-भूमिसुधारपूर्वकं निवेशराशिः न्यूनीकर्तुं देशस्य प्रत्येकस्मै व्यक्तये च स्वस्थभोजनस्य व्यवस्था- निर्माणाय प्रर्वतिष्यामश्चेत्, अयं दीर्घकालं यावत् प्रचाल्यमानः बहूपयोगिप्रयासः भविष्यति इति निश्चितमेव।

1990 तमादब्दात् भारते जैविककृषेः प्रचार-प्रसारकार्यं आरब्धं किन्तु सर्वकारीयप्रयासः 2000-ईसवीयाब्दे एव आरब्धः, तदपि विदेशैः क्रियमाणां जैविकोत्पादस्य अतिवाञ्छां दृष्ट्वा। अन्ततः वाणिज्यमन्त्रालयाधीनविभागः ‘अपीडा’-इत्यनेन 2001तमे अब्दे राष्ट्रियजैविकोत्पादनकार्यक्रमः आरब्धः। यथा सर्वदा तथैव अस्मिन् अपि अनेकेषां देशानां विशेषतया यूरोपीयदेशानां मानकाः विधिश्च निर्मिताः। एतेषां सर्वेषामेव प्रयासानां मुख्यः अर्थः अस्ति- निर्याताय प्रोत्साहनम्। देशस्य भूमिसुधारः, पर्यावरणाय जनस्वास्थ्याय जैविककृषेः प्रोत्साहन-प्रभृतिवाञ्छा अस्मिन् समग्रे कार्यक्रमे अल्पं वा अधिकं वा यथाकथञ्चित् कर्गदेषु दृश्यमाना वर्तते। अतः जैविककृषिः कैश्चित् निजसंस्थानैः संस्थाभिश्च निर्याताय निर्मितकार्यक्रमः भवन्निव दृश्यते। काश्चन प्रतिष्ठितसंस्थाः वर्मीकम्पोस्ट्-नीमकीटनियन्त्रकं निर्मीय उच्चमूल्येषु कृषकान् विक्रीणति। यस्मात् कृषकाः अनुभवन्ति यत् यूरियास्थाने वर्मीकम्पोस्टपुटकं कीटनाशकस्य स्थाने च नीमतैलस्य कूपिका तैः बलात् क्रयं क्रियते। पुनश्च जैविककृषेः मूलावधारणा हि समाप्तप्राया भवन्ती आस्ते। जैविककृषिकार्यक्रमश्च अनेनैव प्रकारेण अतिव्यावसायिकतायाः दिशि प्रवर्तमानः वर्तते चेत् शीघ्रमेव पुनर्विचारस्यावश्यकता सम्भविष्यति। अतः समये सत्येव नीतिगतनिर्णयः, यस्मिन् दूरदर्शिता कृषक-उपभोक्तृहितश्च भवेताम् तादृशानां नीत्याधारितकार्यक्रमाणां मनसा वाचा कर्मणा प्रवर्तयितुं महती आवश्यकता वर्तते। जैविककृष्यै नीतिगतनिर्णयस्य महती आवश्यकता वर्तते।

स्वदेशी कृषक-उपभोक्ता-हितैषिणी नीतिः-

मात्रनिर्याताय एव जैविककृषिः वस्तुतः देशस्य कृषक-उपभोक्ता-सामान्यजनहितविरुद्धा वर्तते। समग्रखाद्योत्पादनस्य 5-प्रतिशताद् अपि न्यूनं निर्यातः भवति। शेषः 95-प्रतिशतभागः देशे उपभोक्तृभ्यः एव प्रयुज्यते, यः भूमि-कृषक-उपभोक्तृणाम् इत्येतेषां त्रयाणामेव सुस्वास्थ्येन आर्थिकसुधारेण च साक्षात् सम्बद्ध्यते। अतः जैविककृषिं विस्तृतपरिप्रेक्ष्ये पश्यन्-

अ.अयं स्वास्थ्यमन्त्रालय-कृषिमन्त्रालय-वनपर्यावरणमन्त्रालय-वाणिज्यमन्त्रालयानां सम्मिलितकार्यक्रमत्वेन उद्घोषितव्यम्। ब-एड्स-पोलियो-अभियानमिव जैविकभोजनस्योपलब्धता-जागरुकतायाः वृद्ध्यर्थं अनवरतम् अभियानकार्यक्रमाः सञ्चालनीयाः। जैविकभोजनस्य च प्रचारः कर्करोग-मधुमेह-रक्तचाप-ट्यूमर-मानसिकविकारादिभ्यः रक्षोपायत्वेन करणीयः। स-सामान्यतः स्त्रियः 60-70प्रतिशतं कृषिं कार्यं वहन्ति। बालकेषु कीटनाशकानाम् उर्वरकानां च दुष्प्रभावः अधिकं भवति। अतः केन्द्रीयेन राज्यीयेन च महिलाबालविकासमन्त्रालयेन प्रत्येकस्मिन् ग्रामे आङ्गनबाडीकेन्द्रैः जनेषु जैविककृषि-जैविकभोजनस्य लाभपरिज्ञानं कारणीयम्, तद्ग्रहणोपायानां प्रचारः कारयितव्यः, सुविधायै प्रबन्धऩं च कारयितव्यम्। द.जैविककृषेः अनुपालने सति कृषिमन्त्रालय-नाबार्ड-अन्यवित्तीयसंस्थाभिः कृषकानां कृते विशिष्टार्थिकसहायतायाः प्रावधानं करणीयम्।

जैविक-आदानाम् उत्तमा व्यवस्था-

यथा रासायनिककृषेः प्रोत्साहनार्थं 60-70दशके उर्वरकनिर्माणकेन्द्राणि(उर्वरककारखानें) स्थापितानि ग्रामं ग्रामं च तां प्रवर्तयितुं कृषकसहकारिसमितयः निर्मिताः, राष्ट्रियस्तरे इफ्को-कृभकोप्रभृतिसंस्थाः गठिता, तथैव प्रयासाः अद्य जैविककृषेः उत्थानाय आवश्यकाः सन्ति। अद्य कृषकाः जैविककृषिम् अनुकर्तुं सिद्धाः सन्ति किन्तु उत्तमगुणोपेतम् उर्वरकं जीवाणु-उर्वरकं जैविककीटनाशकश्च ग्रामस्तरे उपलब्धाः न सन्ति। सस्यानां च तादृशी कोटयः न उपलब्धाः सन्ति या जैविक-उर्वरकेन उत्तमोत्पादनाय समर्थाः स्युः।

क.प्रत्येकस्मिन् ग्रामे तालुकायां जैविक-उर्वरकं विशेषतया उत्तमकोटिकजीवाणु-उर्वरक-जैविककीटनाशकानाम् उपलब्धतां वर्धयितुं सहकारितन्त्रनिर्माणस्य प्रयासः सुविधा च देया।

ख.रासायनिककृषेः जैविककृषौ परिवर्तनेन परिवर्तनकाले (2-3वर्षाणि) कृषकेभ्यः जैविकतकनीकीनां सम्पूर्णज्ञानं प्रदातुम् आर्थिकसहायतायै च प्रावधानम्। जैविककृषितकनीकेः सम्पूर्णज्ञानाय लेखकस्य पुस्तकं ‘जैविक खेतीः सिद्धान्त तकनीक व उपयोगिता’ इतीदम् अध्येतुं शक्यते।

जैविककृषेः आदानेषु अर्थसाहाय्यम्(सब्सिडी)-

रासायनिक-उर्वरकेषु प्रतिवर्षं 16अर्बुदरुप्यकाणि (160मिलियन) सब्सिडीत्वेन दीयते। एतदतिरिक्तं कीटनाशक-ट्रैक्टरादीनां सब्सिडी अनुदानं वा मिलित्वा व्यामोन्तरुप्यकाणि रासायनिककृषेः आदानानाम् अर्थानुदानेषु (सब्सिडी) व्ययीभवति। एवमेव जैविककृष्यर्थमपि सब्सिडीत्यस्य अनुदानस्य वा आवश्यकता वर्तते। अस्माकं देशे सब्सिडी-इत्यस्य साक्षात्प्रभावः तत्तकनीकिप्रचारे भवति। सम्प्रत्येव केषुचित् वर्षेषु आयुर्वेदिकौषधस्य कृषौ औषधीयपादपबोर्डद्वारा 25-30प्रतिशतम् अनुदानप्रदानात् समग्रे देशे स्थाने स्थाने एतेषां कृषिः आरब्धा। यद्यपि सब्सिडी-इत्यनेन स्थायिविकासो न भवति तथापि प्रसाराय उत्तमोपायः वर्तते। अतः जैविककृषौ अर्थानुदानं निम्नादानेषु दातुं शक्यते-

क. लघूद्योगत्वेन जैवोर्वरक-जैविककीटनाशकनिर्माणाय सब्सिडी।

ख. वृषभयुगलं क्रेतुं वृषभचलितहल-यन्त्रादिषु सब्सिडि। बायोगैससंयन्त्रे अनुदानस्य वृद्धिः।

ग. जैविककृषौ परिवर्तनकाले कृष्युत्पादे न्यूनोत्पादनस्य परिपूरकतायै सब्सिडी वा बीमा वा।

घ. कृषकेन जैविक-उर्वरकनिर्माणाय गोमय-राकफास्फेट-कृष्यवशिष्टानां क्रयार्थं एतेषु सब्सिडी।

जैविकोत्पादानां विक्रयव्यवस्था

जैविकोत्पादानां प्रमाणीकरणे अतिनिवेशः भवति प्रमाणीकरणं विना च उपभोक्ता अपि जैविकोत्पादेषु न विश्वसिति। अतः जैविकोत्पादानां विक्रयं सुनिश्चेतुं सहकारिविपणनव्यवस्था-भारतीयखाद्यनिगमेन जैविकखाद्यान्नस्य क्रयार्थं विशिष्टप्रावधानं भवेत्। तदर्थम्-

1. ग्रामस्तरे प्रमाणीकरणसमितिनिर्माणार्थं प्रशिक्षणं अनुदानं च, अपि च तालुका-मण्डलस्तरे एतासां समितीनां कार्यप्रणालौ निरीक्षणार्थं विशेषज्ञसमितेः निर्माणम्। एताः समितयः देशे विक्रीयमाणं जैविकाहारं प्रमाणीकर्तुं शक्नुवन्तीति प्रावधाननिश्चितीकरणम्।
2. प्रमाणीकरणे सहयोगार्थं देशे राज्ये च जालतया स्थिताभिः बीजप्रमाणीकरणनिगम-मृदापरिक्षणप्रयोगशालाभिः सह अनुबन्धनम्। कैश्चित् राज्यसर्वकारैः एतादृशी पद्धतिः आरब्धा यथा- उत्तराञ्चलः राजस्थानादयः।
3. जैविकखाद्यान्नेभ्यः विशिष्टसमर्थनमूल्यस्य प्रावधानम्।
4. भारतीयखाद्यनिगम-नाफेडप्रभृतिसंस्थानां कृते जैविकोत्पादक्रयार्थं प्रावधानम्, विशेषतया विद्यालयीयछात्रेभ्यः दीयमानं अपराह्नभोजनं पूर्णतः जैविकाहारतया परावर्तयितुं संस्थानां नियोजीकरणम्। राष्ट्रियपोषाहारकार्यक्रमान्तर्गतं आगनबाडीकेन्द्रेषु जैविक-खाद्यान्नोपलब्धये व्यवस्थास्थापना।
5. नगरेषु स्थितसहकारी-आपणेषु हट्टेषु पर्यटकस्थलेषु च जैविकोत्पादाय अनुदानित(न्यूनमूल्येषु)मूल्येषु आपणिकायाः व्यवस्थास्थापनम्।
6. जैविकफल-शाकस्य कृते परिवहनार्थं रेलवेद्वारा विशिष्टानुदानितमूल्येषु वरीयतया परिवहनस्य प्रावधानम्।

अनेनैव प्रकारेण जैविककृष्यै नीतिभ्यः प्राथमिकतां प्रदाय ताभ्यश्च निरन्तरकार्यक्रमसंचालनेनैव देशस्य भूमि-कृषक-उपभोक्तृणां स्वस्थ-आर्थिकदार्ढ्यं प्रदाय स्थायिविकासस्य समृद्धेश्च स्वप्नः यथार्थीकर्तुं शक्यते।

स्रोतः- हलचल्, जेवियरसमाजसेवासंस्थानम्, राँची।