समाजकल्याणम्

कल्याणकारिराज्यस्थापना भारतीयसंविधानस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। संविधानप्रस्तावना राज्यस्य नीतिनिर्देशकतत्त्वेषु च स्पष्टतया निर्दिष्टम् यत् अस्माकं लक्ष्यं सामाजिककल्याणं वर्तते। प्रस्तावना भारतीयनागरिकाणां सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक-न्यायिकसुरक्षायाः संकल्पं करोति।

अत्र भारतीयसंविधानस्य उल्लिखिताः केचन निर्दिष्टानुच्छेदाः कल्याणकारिराज्यसन्दर्भे निगदन्ति

• राज्यं लोककल्याणाभिवृद्ध्यर्थं सामाजिकव्यवस्थां विनिर्मास्यति --1(1) राज्यं तादृशी सामाजिकव्यवस्थायाः, यत्र सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक-न्यायिकराष्ट्रियजीवनस्य सर्वाः संस्थाः अनुप्राणयेत्, समग्रसामर्थ्येन प्रभावितया च स्थापनां संरक्षणं च कुर्वन् लोककल्याणाभिवृद्धेः प्रयासं करिष्यति। (अनुच्छेदः 38)
• सर्वेभ्यः नागिरकेभ्यः पुरुषमहिलाभ्यः समानतया जीविकायाः पर्याप्तसाधनावाप्तेरधिकारः वर्तते। (अनुच्छेदः 39 क)
• कर्मकरेभ्यः निर्वाहपारिश्रमिकादयः –राज्यं, उपयुक्तविधानेन आर्थिकसंगठनेन वा अन्यया वा रीत्या कृषि-उद्योग-अन्यप्रकारकेभ्यः सर्वेभ्यः कर्मकारेभ्यः कार्य-निर्वाहपारिश्रमिक-शिष्टजीवन्तर-अवकाशोपभोगसुनिश्चितकार्यावस्था-सामाजिकसांस्कृतिकावसरावाप्त्यर्थं प्रयतिष्यते तथा च विशिष्टतया ग्रामेषु कुटीरोद्योगानां वैयक्तिक-सहकारी-आधारभूमौ संवर्धनाय प्रयासं करिष्यति। (अनुच्छेदः 43)
• कासुचित् अवस्थासु कार्य-शिक्षा-लोकसहायतावाप्तेरधिकारराज्यं स्ववित्तीयसाम्ये, विकासपरिधौ कार्यावाप्ति-शिक्षावाप्ति-निव्यवसायता-वार्धक्य-रोग-निःशक्तता-अन्यानर्हाभावदशासु लोकसहायतोपलब्धेरधिकारं प्रापयितुं प्रभाव्युपबंधं करिष्यति।(अनुचछेद 41)
• अनुसूचितजाति-अनुसूचितजनजाति-अन्यदुर्बलवर्गाणां शिक्षा-अर्थसम्बन्धिहिताभिवृद्धिः—राज्यं जनतायाः दुर्बलवर्गाणां विशिष्टतया अनुसूचितजाति-अनुसूचितजनजातीनां शिक्षा-अर्थसम्बन्धिहितस्य विशेषावधानेन अभिवृद्धिं करिष्यति सामाजिकान्याय-सर्वविधशोषणात् रक्षिष्यति च । (अनुच्छेद 46)

एतैः निर्देशैः कल्याणकारिराज्यं प्रदर्श्यते। भारतम् आर्थिकयोजनाभिः स्वादर्शं पूरयितुं प्रयतमानं वर्तते। निरन्तरं पंचवर्षीययोजनाभिः प्रगतिशीलविधिना च सामाजिकसुरक्षा कल्याणकारिकार्याणि च कृतानि।येन सामान्यनागरिकः लाभान्वितः जातः।

अनया भावनया समानोद्देश्यावाप्त्यर्थं विकापीडिया पोर्टलम भारतीयभाषासु विविधाधिकार-योजना-कार्यक्रमाणां महिला-बाल-अनुसूचितजाति-अनुसूचितजनजातिसम्बन्धितसंस्थानां नवीनतम-विश्वसनीय-राज्यविशेषविषयसामग्रीं प्रस्तौति।

महिलाविकासः बालविकासः च

भारतसर्वकारस्योद्देश्यं तादृशं योजना-नीति-कार्यक्रमनिर्माणं वर्तते येन विधान-न्यायिकसंशोधन-मार्गदर्शन-समन्वयैः महिलाबालविकासक्षेत्रे कार्यरतसर्वकारीय-असर्वकारीय-संगठनानां प्रयासेभ्यः समर्थनम् उपलभ्येत्। भागोयं अनेन सम्बन्धिषु नैकेषु पक्षेषु प्रकाशं किरति।

अनुसूचितजातिकल्याणम्

भारतीयसंविधाने अनुसूचितजाति(एससी)-अनुसूचितजनजाति(एसटी)-अन्यनिर्बलवर्गाणां संरक्षणसुरक्षायाः अनेके उपायाः निग्रहीताः। अयं भागः एतेषां सामाजिकसमूहानां कृते स्थापितानां राष्ट्रिय-अनुसूचित-जाति-जनजाति-आयोगप्रभृतीनां संवैधानिकनिकायसंस्थानां सूचनां प्रददाति।

आदिवासिनां सशक्तीकरणम्

देशस्य कुलजनसंख्यायाः 8.14प्रतिशतसंख्याकानां तथा च 15प्रतिशतक्षेत्रफले निवसताम् आदिवासिनां कृते संवैधानिकप्रावधानं सूचयन् तेषां विकासाय विशेषावधानस्यावश्यकतायां बलं ददाति।

दलितवर्गकल्याणम्

भारतीयसर्वकारेण स्वनागरिकाणां सामाजिक-आर्थिकस्थितिमाधृत्य अनुसूचितजनजाति(एसटी)-अनुसूचितजाति(एससी)-अन्यनिःशक्तदलित(ओबीसी)-वर्गेषु वर्गीकृतम्। भागेस्मिन् अऩ्यदलितवर्गस्य कल्याणसम्बन्धिविविधपक्षाः प्रस्तुतीकृताः।

असंगठितक्षेत्रम्

श्रमरोजगारमन्त्रालयेन असंगठितक्षेत्रेषु बुनकर-हैंडलूमकर्मकर-मत्स्याजीवक-बीड़ीकर्मकराणां समावेशनं कुर्वन् तत्कल्याणं सुनिश्चेतुं सामाजिकसुरक्षाविधि 2008 तमात् वर्षात् व्यवहृतास्ति यस्मिन् तेषां सामाजिकसुरक्षासम्बद्धविविधपक्षाः सम्मिलितास्सन्ति।

वित्तीयसमावेशनम्

एकपीढी की तुलनायां अद्यतन वित्तीयजगत् अतीव जटिलं वर्तते। अस्य प्रभावः अस्माकं जीवनस्य सर्वासु अवस्थासु अभवत्। अस्मिन्नेव क्रमे विशेषतया ग्रामीणनागिरकोपभोक्तृभ्यः व्यापकवित्तीयोत्पाद-सेवानां सूचना उपब्धिपूर्वकं तेषां सशक्तीकरणस्यावश्यकता वर्तते।

अल्पसंख्यककल्याणम्

भारतीयसर्वकारेण 29 जनवरीमासे 2006तमेवर्षे अल्पसंख्यकसम्बन्धिवाददिशायां विशिष्टावधानार्थं अल्पसंख्यकानां लाभान्वयार्थं समग्रनीति-नियोजन-समन्वय-विनियामकाधार-विकासकार्यक्रमाणां समीक्षार्थं अल्पसंख्यकवादानां मन्त्रालयः विनिर्मितः।

विकलाङ्गव्यक्तीनां सशक्तीकरणम्

सामाजिकन्याय-सशक्तीकरणमन्त्रालयस्य विकलाङ्गताविभागः, विकलाङ्गव्यक्तीनां सशक्तीकरणे प्रयासरतः वर्तते। भागेस्मिन् विभागेनानेन सशक्तिकरणार्थं प्रयुज्यमानानां कार्यक्रमाणां सूचना प्रदर्शिता।

भारते वृद्धाः

सामाजिकन्याय-अधिकारिता-मन्त्रालयः सामाजिकासमानता-शोषण-भेदभाव-अन्यायत्रस्तानां सामाजिकवर्गीयाणां समानतायै व्यवहारसुनिश्चतिं करोति। राज्यसर्वकाराः स्वायत्तनिकायाः असर्वकारीयसंगठनानि व्यावसायिकजगत् अपि अस्यां दिशि स्वयोगदानं प्रयच्छन्ति।

ग्रामीणनिर्धनता-उन्मूलनम्

ग्रामीणक्षेत्रेषु अधिकांशविकास-कल्याणसम्बन्धिकार्यकलापानां नोडलमन्त्रालयत्वेन ग्रामीणविकासमन्त्रालयः देशस्य समग्रविकासस्य रणनीतौ महद्भूमिकां निर्वहति।

नगरीयनिर्धनता-उन्मूलनम्

भागोयं भारतीयराज्यव्यवस्थायाः संघीयरचनायां आवास-नगरीयविकाससम्बन्धिविधीनां, भारतीयसंविधानेन राज्यसर्वकारेभ्यः प्रदत्तविधीनां, संविधानाधिनियमेन च (74संशोधनम्) नगरीयनिकायेभ्यः प्रदत्ताधिकारैस्सह नगरीयनिर्धनतोन्मूलनार्थं क्रियमाणानां कार्यक्रमाणां सूचनां प्रयच्छति।

असर्वकारीयसंगठन-स्वैच्छिकक्षेत्रम्

स्वैच्छिकक्षेत्रेण जागरुकतावर्धनाय सामाजिकएकीकरणाय सेवावितरणाय प्रशिक्षणानुसन्धानाय अभिनवसमाधानैश्च निर्धनता-अभाव-भेदभावोन्मूलनार्थं महद्योगदानं कृतम्। स्वैच्छिकक्षेत्रम् नागरिक-सर्वकारयोर्मध्ये प्रभावी अराजनैतिकशृङ्खलात्वेन कार्यं करोति।

आपदाप्रबन्धनम्

आपदाप्रबन्धनस्य विविधपक्षैस्सह आपदाप्रबन्धनस्य शीर्षसंस्थानां विविधापदासु च जनरक्षायाः पूर्ववर्तिनीं आवश्यिकीं सूचनां ददाति।

सामाजिकजागरुकता

सामाजिकजागरुकतायां महिलासशक्तीकरणात् बालविवाह-कन्याभ्रूणहत्या-अभिचार-मानवव्यापारप्रभृतिसमसामयिकसमस्यानां कारणोल्लेखपूर्वकं तन्निदानाय क्रियमाणानां प्रयासानां सूचनाः प्रदत्ताः।

सामाजिकी सुरक्षा

सामाजिकसुरक्षायाः विविधपक्षेषु भोजनाधिकार-आवाससुरक्षा-व्यवसाय-पेंशन-मातृत्वलाभादीनां सूचनाः प्रददाति।