गृहे / सामाजकल्याणम् / कौशलविकासः / दीनदयाल-उपाध्यायग्रामीणकौशलयोजना
विचारं
Views
  • राज्यम् : Open for Edit

दीनदयाल-उपाध्यायग्रामीणकौशलयोजना

भागेस्मिन् कुशलकार्यबलं निर्मातुं आरब्धा ग्रामीणकौशलयोजना प्रस्तुतीकृता।

परिचयः

समावेशिविकासाय कौशलविकासः- ईस्वीयाब्दस्य 2011 तमवर्षस्य जनगणनानुसारं ग्रामीणक्षेत्रेषु 15वर्षीयतः 35वर्षीयाः 5.50कोटिः सम्भावितकर्मकराः सन्ति। अनेन स्वातिरिक्तजनसंख्यां जनसांख्यिकलाभांशे परिणमयितुं ऐतिहासिकावसरः भारतं प्रति अभिमुखं वर्तते। ग्रामीणविकासमन्त्रालयः निर्धनपरिवाराणां ग्रामीणयुवकानां कौशलविकासं उत्पादकक्षमतायाः च विकासमाधृत्य दीनदयाल-उपाध्यायग्रामीणकौशलयोजनायाः (डीडीयू-जीकेवाई) कार्यान्वयनेन देशस्य समावेशिविकासाय अस्मिन् राष्ट्रिययोजनायां आग्रहः प्रदर्शयति। आधुनिकविपणे भारतस्य ग्रामीणनिर्धनान् उन्नेतुं अनेकाः समस्याः सन्ति यथा औपचारिकशिक्षायाः न्यूनता आपणानुकूलकौशलन्यूनता च। विश्वस्तरीयप्रशिक्षण-वित्तपोषण-व्यवसायं अवाप्तुं आग्रहः व्यवसायस्य स्थायिकरणम् आजीविकायाः उन्नयनं विदेशेषु व्यवसायोपलब्धिप्रभृतिभिरुपायैः डीडीयू-जीकेवाई अमुमन्तरं पाटयितुं प्रवर्ततते।

योजनायाः वैशिष्ट्यम्

  • दीनदयाल-उपाध्यायग्रामीणकौशलयोजनायाः वैशिष्ट्यानि।
  • लाभकारियोजनानां निर्धनेषु सीमान्तजनेषु च प्राप्तिः।
  • ग्रामीनिर्धनेभ्यः आवश्यकताधारितनिश्शुल्ककौशलप्रशिक्षणम्।
  • समावेशिकार्यक्रमनिर्माणम्।
  • सामाजिकस्तरे वंचितसमूहस्य (अजा/अजजा 50प्रतिशतं अल्पसंख्यकः 15प्रतिशतं,महिला 33 प्रतिशतं) सम्मिलितीकरणम्।
  • प्रशिक्षणमाधृत्य आजीविकोन्नयने आग्रहः।
  • व्यवसायं स्थायिकर्तुं आजीविकायाः उन्नयनार्थं विदेशेषु व्यवसायावाप्तये च पथप्रदर्शनसम्बन्धि-उपयविधानम्।
  • नियोजितोम्मीदवारेभ्यः अतिरिक्तसहायता।
  • नियोजनपश्चातसहायता प्रवाससहायता पूर्व-छात्रतन्त्रनिर्माणम्।
  • व्यवसाये सहभागितायाः दिशि सकारात्मकपदक्षेपण।
  • न्यूनातिन्यूनं 75प्रतिशतप्रशिक्षितेभ्यः व्यवसायस्य निश्चिततानिर्धारणम्।
  • कार्यान्वयनसहभागकर्तृणां क्षमतावृद्धिः।
  • प्रशिक्षणसेवाप्रदातृ-नवसंस्थाः सज्जीकृत्य कौशलविकासः।
  • क्षेत्रीयस्तरे आग्रहः।
  • जम्मूकश्मीर(हिमायतः)पूर्वोत्तरक्षेत्र-वामपंथी-उग्रवादप्रभावितेषउ 27मण्डलेषु (रोशिनी) निर्धनग्रामीणयुवकेभ्यः परियोजनायै विशिष्टाग्रहः।
  • स्तरीयसेवावितरणम्।
  • कार्यक्रमसम्बद्धसर्वविधगतिविधयः स्तरीयसंचालनप्रक्रियायां आधारीभविष्यति याः स्थानीयनिरीक्षकैः न निर्दिष्टव्यम्। सर्वविधनिरीक्षण-भूस्थैतिकप्रमाण-समयविवरणसहितवीडियो/चित्रद्वाराः समर्थिताः भविष्यन्ति।

कार्यान्वयनप्रारूपः

डीडीयू-जीकेवाई त्रिस्तरीयकार्यान्वयनप्रारूपस्यानुकरणं करोति। ग्रामीणविकासमन्त्रालयस्य डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रिय-एककं नीतिनिर्मातृत्वेन तकनीकिसहायकत्वेन सुविधासंस्थात्वेन च कार्यं करोति। डीडीयू-जीकेवाई इत्यस्य राजकीययोजना कार्यान्वयनसहायतां प्रददाति तथा परियोजनाकार्यान्वयनाय संस्थाः कौशलं प्रदातुं व्यवसायिकपरियोजनामाध्यमेन कार्यक्रमस्य कार्यान्वयनं कुर्वन्ति।

परियोजनावित्तपोषणसहायता

डीडीयू-जीकेवाईमाध्यमेन कौशलप्रदातृपरियोजनासम्बद्धव्यवसायार्थं वित्तपोषणसहायता उपालभते येन प्रतिव्यक्तिः 25,696तः 1लक्षरुप्यकाणानां वित्तपोषणसहायतया सह आपणिकावश्यकतानां समाधानं क्रियते या च परियोजानावधौ आवासीय-गैर-आवासीयपरियोजानायाम् आधारिता वर्तते। डीडीयू-जीकेवाई-माध्यमेन 576होरातः(त्रिमासतः) 2340होरावधिका (द्वादशमासं यावत्) प्रशिक्षणयोजनाभ्यः वित्तपोषणं क्रियते। वित्तपोषणसम्बन्धिघटकेषु प्रशिक्षणव्यय-वास-भोजन-परिवहनव्यय-नियोजनानन्तरसहायताराशि-आजीविकोन्नयन-स्थायिव्यवसायसम्बन्धिव्ययेषु सहायता सम्मिलिता अस्ति। परियोजनावित्तपोषणे परियोजनाकार्यान्वयनसंस्थाभ्यः (पीआईए) प्राथमिकता-

विदेशेषु व्यवसायः

  • कैप्टिवव्यवसायः- एतादृशी परियोजनाकार्यान्वयनसंस्था संगठनं वा या उपलब्धमानवसंसाधनावश्यकतां पूरयितुं कौशलप्रशिक्षणं प्रददाति।
  • औद्योगिकप्रशिक्षणम्- उद्योगजगतः सहवित्तपोषणेन सह विविधप्रशिक्षणेभ्यः सहायताप्रदानम्।
  • अग्रणीनियोक्ता- तादृशी परियोजनाकार्यान्वयनसंस्था या द्वयोर्वर्षयो न्यूनातिन्यूनं 10000डीडीयूजीकेवाईप्रशिक्षूणां कौशलप्रशिक्षणस्य नियोजनस्य च आश्वासनं प्रददाति।
  • उच्चख्यातिकशैक्षिकसंस्थाः- तादृशं संस्थानं यत् राष्ट्रियमूल्याङ्कन-मान्यतापरिषदः (एनएएसी) न्यूनतमं 3.5ग्रेडिंगधारकं वर्तते उत तादृशा सामुदायिकमहाविद्यालयाः याः विश्वविद्यालयानुदानायोगेन /अखिलभारतीयतकनीकिशिक्षापरिषदा वित्तपोषिताः स्युः तथा च डीडीयू-जीकेवाईपरियोजनां अधिग्रहीतुमिच्छन्ति।
  • प्रशिक्षणसम्बन्धि-आवश्यकताः – डीडीयू-जीकेवाईमाध्यमेन खुदरा-आतिथ्य-स्वास्थ्य-निर्माण-स्वचालित-चर्म-विद्युत्-प्लम्बिंग-रत्नाभूषणप्रभृतिषु अनेकेषु 250तः अधिकेषु व्यापारेषु विविधकौशलप्रशिक्षणकार्यक्रमेभ्यः वित्तपोषणं क्रियते। केवलम् आवश्यकताधारितः न्यूनातिन्यूनं 75प्रतिशतप्रशिक्षुभ्यः व्यवसायं प्रदातुं कौशलप्रशिक्षणं प्रदातुं शासनादेशः वर्तते।
  • प्रशिक्षणगुणवत्ता-आश्वासनम्- राष्ट्रियकौशलविकासनीति-2009-द्वारा भारतं तादृशं राष्ट्रीययोग्यताकार्यक्रमं निर्मातुं आग्रहो दर्शयति यत् सामान्यशिक्षा-व्यावसायिकशिक्षे द्वे एव प्रशिक्षणेन सम्बद्ध्यति। तदनुसारं भारतसर्वकारः राष्ट्रियकौशलयोग्यताकार्यक्रमः (एनएसक्यूएफ) अधिसूचितः तस्मात् कौशलप्रशिक्षणकार्यक्रमेभ्यः राष्ट्रियस्तरे प्रणालीविकासेन सह अन्तर्राष्ट्रियस्तरे तुलनायोग्यप्रणालीं विकसिता स्यात्।
  • मापनं प्रभावश्च डीडीयू-जीकेवाई समग्रे देशे प्रवर्तते। तथापि इयं योजना 33राज्येषु/केन्द्रशासितप्रदेशेषु 610मण्डलेषु कार्यान्विता वर्तते। अस्मिन् 50तः अधिकक्षेत्रैस्सम्बद्धान् 250तः अधिकान् व्यापारान् सम्मेल्य 202तः अधिकपरियोजनाकार्यान्वयनसंस्थानां सहभागिता वर्तते। अद्यपर्यन्तं 2004-05 तः 30नवम्बर्2014पर्यन्तं 10. 94लक्षाणां अभ्यर्थिनां प्रशिक्षणं विहितम्। तथा च 8.51लक्षाणां कृते व्यवसायः प्रदत्तः।

स्रोतः श्रीएल.सी.गोयलः (ग्रामीणविकासमन्त्रालये सचिवः), पत्रसूचनाकार्यालयः भारतसर्वकारः।

3.57142857143
स्वीयटिप्पणीः योजयतु

यदि कापि टिपाणी भवत्पक्षतः स्यात् तर्हि अत्र प्रस्तौतु

Enter the word
Related Languages
Back to top