गृहे / सामाजकल्याणम् / कौशलविकासः / दीनदयाल-उपाध्यायग्रामीणकौशलयोजना
विचारं
Views
  • राज्यम् : Open for Edit

दीनदयाल-उपाध्यायग्रामीणकौशलयोजना

भागेस्मिन् कुशलकार्यबलं निर्मातुं आरब्धा ग्रामीणकौशलयोजना प्रस्तुतीकृता।

परिचयः

समावेशिविकासाय कौशलविकासः- ईस्वीयाब्दस्य 2011 तमवर्षस्य जनगणनानुसारं ग्रामीणक्षेत्रेषु 15वर्षीयतः 35वर्षीयाः 5.50कोटिः सम्भावितकर्मकराः सन्ति। अनेन स्वातिरिक्तजनसंख्यां जनसांख्यिकलाभांशे परिणमयितुं ऐतिहासिकावसरः भारतं प्रति अभिमुखं वर्तते। ग्रामीणविकासमन्त्रालयः निर्धनपरिवाराणां ग्रामीणयुवकानां कौशलविकासं उत्पादकक्षमतायाः च विकासमाधृत्य दीनदयाल-उपाध्यायग्रामीणकौशलयोजनायाः (डीडीयू-जीकेवाई) कार्यान्वयनेन देशस्य समावेशिविकासाय अस्मिन् राष्ट्रिययोजनायां आग्रहः प्रदर्शयति। आधुनिकविपणे भारतस्य ग्रामीणनिर्धनान् उन्नेतुं अनेकाः समस्याः सन्ति यथा औपचारिकशिक्षायाः न्यूनता आपणानुकूलकौशलन्यूनता च। विश्वस्तरीयप्रशिक्षण-वित्तपोषण-व्यवसायं अवाप्तुं आग्रहः व्यवसायस्य स्थायिकरणम् आजीविकायाः उन्नयनं विदेशेषु व्यवसायोपलब्धिप्रभृतिभिरुपायैः डीडीयू-जीकेवाई अमुमन्तरं पाटयितुं प्रवर्ततते।

योजनायाः वैशिष्ट्यम्

  • दीनदयाल-उपाध्यायग्रामीणकौशलयोजनायाः वैशिष्ट्यानि।
  • लाभकारियोजनानां निर्धनेषु सीमान्तजनेषु च प्राप्तिः।
  • ग्रामीनिर्धनेभ्यः आवश्यकताधारितनिश्शुल्ककौशलप्रशिक्षणम्।
  • समावेशिकार्यक्रमनिर्माणम्।
  • सामाजिकस्तरे वंचितसमूहस्य (अजा/अजजा 50प्रतिशतं अल्पसंख्यकः 15प्रतिशतं,महिला 33 प्रतिशतं) सम्मिलितीकरणम्।
  • प्रशिक्षणमाधृत्य आजीविकोन्नयने आग्रहः।
  • व्यवसायं स्थायिकर्तुं आजीविकायाः उन्नयनार्थं विदेशेषु व्यवसायावाप्तये च पथप्रदर्शनसम्बन्धि-उपयविधानम्।
  • नियोजितोम्मीदवारेभ्यः अतिरिक्तसहायता।
  • नियोजनपश्चातसहायता प्रवाससहायता पूर्व-छात्रतन्त्रनिर्माणम्।
  • व्यवसाये सहभागितायाः दिशि सकारात्मकपदक्षेपण।
  • न्यूनातिन्यूनं 75प्रतिशतप्रशिक्षितेभ्यः व्यवसायस्य निश्चिततानिर्धारणम्।
  • कार्यान्वयनसहभागकर्तृणां क्षमतावृद्धिः।
  • प्रशिक्षणसेवाप्रदातृ-नवसंस्थाः सज्जीकृत्य कौशलविकासः।
  • क्षेत्रीयस्तरे आग्रहः।
  • जम्मूकश्मीर(हिमायतः)पूर्वोत्तरक्षेत्र-वामपंथी-उग्रवादप्रभावितेषउ 27मण्डलेषु (रोशिनी) निर्धनग्रामीणयुवकेभ्यः परियोजनायै विशिष्टाग्रहः।
  • स्तरीयसेवावितरणम्।
  • कार्यक्रमसम्बद्धसर्वविधगतिविधयः स्तरीयसंचालनप्रक्रियायां आधारीभविष्यति याः स्थानीयनिरीक्षकैः न निर्दिष्टव्यम्। सर्वविधनिरीक्षण-भूस्थैतिकप्रमाण-समयविवरणसहितवीडियो/चित्रद्वाराः समर्थिताः भविष्यन्ति।

कार्यान्वयनप्रारूपः

डीडीयू-जीकेवाई त्रिस्तरीयकार्यान्वयनप्रारूपस्यानुकरणं करोति। ग्रामीणविकासमन्त्रालयस्य डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रिय-एककं नीतिनिर्मातृत्वेन तकनीकिसहायकत्वेन सुविधासंस्थात्वेन च कार्यं करोति। डीडीयू-जीकेवाई इत्यस्य राजकीययोजना कार्यान्वयनसहायतां प्रददाति तथा परियोजनाकार्यान्वयनाय संस्थाः कौशलं प्रदातुं व्यवसायिकपरियोजनामाध्यमेन कार्यक्रमस्य कार्यान्वयनं कुर्वन्ति।

परियोजनावित्तपोषणसहायता

डीडीयू-जीकेवाईमाध्यमेन कौशलप्रदातृपरियोजनासम्बद्धव्यवसायार्थं वित्तपोषणसहायता उपालभते येन प्रतिव्यक्तिः 25,696तः 1लक्षरुप्यकाणानां वित्तपोषणसहायतया सह आपणिकावश्यकतानां समाधानं क्रियते या च परियोजानावधौ आवासीय-गैर-आवासीयपरियोजानायाम् आधारिता वर्तते। डीडीयू-जीकेवाई-माध्यमेन 576होरातः(त्रिमासतः) 2340होरावधिका (द्वादशमासं यावत्) प्रशिक्षणयोजनाभ्यः वित्तपोषणं क्रियते। वित्तपोषणसम्बन्धिघटकेषु प्रशिक्षणव्यय-वास-भोजन-परिवहनव्यय-नियोजनानन्तरसहायताराशि-आजीविकोन्नयन-स्थायिव्यवसायसम्बन्धिव्ययेषु सहायता सम्मिलिता अस्ति। परियोजनावित्तपोषणे परियोजनाकार्यान्वयनसंस्थाभ्यः (पीआईए) प्राथमिकता-

विदेशेषु व्यवसायः

  • कैप्टिवव्यवसायः- एतादृशी परियोजनाकार्यान्वयनसंस्था संगठनं वा या उपलब्धमानवसंसाधनावश्यकतां पूरयितुं कौशलप्रशिक्षणं प्रददाति।
  • औद्योगिकप्रशिक्षणम्- उद्योगजगतः सहवित्तपोषणेन सह विविधप्रशिक्षणेभ्यः सहायताप्रदानम्।
  • अग्रणीनियोक्ता- तादृशी परियोजनाकार्यान्वयनसंस्था या द्वयोर्वर्षयो न्यूनातिन्यूनं 10000डीडीयूजीकेवाईप्रशिक्षूणां कौशलप्रशिक्षणस्य नियोजनस्य च आश्वासनं प्रददाति।
  • उच्चख्यातिकशैक्षिकसंस्थाः- तादृशं संस्थानं यत् राष्ट्रियमूल्याङ्कन-मान्यतापरिषदः (एनएएसी) न्यूनतमं 3.5ग्रेडिंगधारकं वर्तते उत तादृशा सामुदायिकमहाविद्यालयाः याः विश्वविद्यालयानुदानायोगेन /अखिलभारतीयतकनीकिशिक्षापरिषदा वित्तपोषिताः स्युः तथा च डीडीयू-जीकेवाईपरियोजनां अधिग्रहीतुमिच्छन्ति।
  • प्रशिक्षणसम्बन्धि-आवश्यकताः – डीडीयू-जीकेवाईमाध्यमेन खुदरा-आतिथ्य-स्वास्थ्य-निर्माण-स्वचालित-चर्म-विद्युत्-प्लम्बिंग-रत्नाभूषणप्रभृतिषु अनेकेषु 250तः अधिकेषु व्यापारेषु विविधकौशलप्रशिक्षणकार्यक्रमेभ्यः वित्तपोषणं क्रियते। केवलम् आवश्यकताधारितः न्यूनातिन्यूनं 75प्रतिशतप्रशिक्षुभ्यः व्यवसायं प्रदातुं कौशलप्रशिक्षणं प्रदातुं शासनादेशः वर्तते।
  • प्रशिक्षणगुणवत्ता-आश्वासनम्- राष्ट्रियकौशलविकासनीति-2009-द्वारा भारतं तादृशं राष्ट्रीययोग्यताकार्यक्रमं निर्मातुं आग्रहो दर्शयति यत् सामान्यशिक्षा-व्यावसायिकशिक्षे द्वे एव प्रशिक्षणेन सम्बद्ध्यति। तदनुसारं भारतसर्वकारः राष्ट्रियकौशलयोग्यताकार्यक्रमः (एनएसक्यूएफ) अधिसूचितः तस्मात् कौशलप्रशिक्षणकार्यक्रमेभ्यः राष्ट्रियस्तरे प्रणालीविकासेन सह अन्तर्राष्ट्रियस्तरे तुलनायोग्यप्रणालीं विकसिता स्यात्।
  • मापनं प्रभावश्च डीडीयू-जीकेवाई समग्रे देशे प्रवर्तते। तथापि इयं योजना 33राज्येषु/केन्द्रशासितप्रदेशेषु 610मण्डलेषु कार्यान्विता वर्तते। अस्मिन् 50तः अधिकक्षेत्रैस्सम्बद्धान् 250तः अधिकान् व्यापारान् सम्मेल्य 202तः अधिकपरियोजनाकार्यान्वयनसंस्थानां सहभागिता वर्तते। अद्यपर्यन्तं 2004-05 तः 30नवम्बर्2014पर्यन्तं 10. 94लक्षाणां अभ्यर्थिनां प्रशिक्षणं विहितम्। तथा च 8.51लक्षाणां कृते व्यवसायः प्रदत्तः।

स्रोतः श्रीएल.सी.गोयलः (ग्रामीणविकासमन्त्रालये सचिवः), पत्रसूचनाकार्यालयः भारतसर्वकारः।

3.14285714286
नक्षत्रचिह्नोपरि सञ्चाल्य मूल्याङ्कनाय नुदतु
स्वीयटिप्पणीः योजयतु

यदि कापि टिपाणी भवत्पक्षतः स्यात् तर्हि अत्र प्रस्तौतु

Enter the word
Related Languages
Back to top